महामंदीचा पायरव, जागतिक अर्थव्यवस्थेत पुन्हा महामंदीची लक्षणे

महामंदीचा पायरव..

जागतिक आर्थिक मंदीबाबतचा यापूर्वीचा ज्यांचा अंदाज खरा ठरला होता ते भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर  डॉ. रघुराम राजन. त्यांनी लंडन बिझनेस स्कूलच्या विद्यार्थ्यांसमोर भाषण करताना पुन्हा एकदा सारे जग मंदीच्या तोंडावर उभे असल्याची भयकारी जाणीव करून दिली. विद्यमान अर्थस्थितीवर भाष्य करताना त्यांनी या संभाव्य मंदीची तुलना १९३० च्या मंदीबरोबर केली. राजन यांचे हे विधान प्रलयघंटावादी म्हणून दुर्लक्षिणे कोणालाही शक्य नाही. याचे कारण त्यांचा जागतिक अर्थव्यवस्थेबाबतचा अभ्यास. त्यातूनच त्यांनी ही आगाऊ भयसूचना दिली आणि त्याच वेळी हे संकट थोपवायचे असेल तर जागतिक स्तरावर किमान सहमतीची आवश्यकता प्रतिपादन केली. त्यासाठी नियमांच्या नव्या चौकटी बांधण्याची गरज त्यांनी मांडली. विकासाला चालना देण्याच्या नादात विविध देशांच्या मध्यवर्ती बँका नाहक व्याजदर कपातीला बळी पडत असल्याचे त्यांचे विधानही लक्षणीय आहे.. राजन यांच्या इशाऱ्यानिमित्ताने
आर्थिक मंदीच्या काही पैलूंवर एक दृष्टिक्षेप.. 

कशी होती महामंदी?
जागतिक स्तरावर उद्भवलेल्या व सर्वात मोठी आर्थिक मंदी म्हणून ओळखल्या गेलेल्या कालखंडाची सुरुवात झाली १९२९ च्या अखेरीस. ३० चे दशक संपता संपता त्याची अखेर झाली. आतापर्यंतची सर्वाधिक काळ चाललेली मंदी म्हणून ती कुप्रसिद्ध आहे. या काळात सलग चार वर्षे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे प्रमाण १५ टक्क्यांनी आपटते राहिले होते. याच दरम्यान, २९ ऑक्टोबर १९२९ रोजी भांडवली बाजारातही 'काळा मंगळवार' अनुभवला गेला. कमी कर महसूल, कंपन्यांचा वाढता तोटा, फुगणारी बेरोजगारी व महागाई या रूपात या मंदीने अनेक देशांना त्या वेळी कवेत घेतले होते. या मंदीचा फटका सर्वच औद्योगिक राष्ट्रांना तर बसलाच, पण तिचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे तिच्यातून दुसऱ्या महायुद्धाची पायाभरणी झाली..

२००८ मध्ये काय झाले?
३०च्या मंदीतून अमेरिकेचे सावरणे सुरू झाले ते १९३३च्या सुमारास. पण त्या महामंदीने अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे चांगलेच मोडले. त्यातून अमेरिका खऱ्या अर्थाने पुन्हा उभी राहिली ती दुसऱ्या महायुद्धानंतरच. त्यानंतर पुन्हा अमेरिकेच्या दरवाजावर मंदी येऊन धडकली ती २००८ मध्ये. लेहमन ब्रदर्सच्या रूपात सप्टेंबर २००८ मध्ये महामंदीचा सूर्य पश्चिमेकडूनच उगवला. लेहमन तर कोसळलीच पण मेरिल लिंच या अन्य एका बडय़ा वित्तसंस्थेला बँक ऑफ अमेरिकेचा आसरा घ्यावा लागला. या मंदीचा परिणाम अद्यापही जाणवत असून २०१३ वगळता अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुधारली असे म्हणता येणार नाही. त्यावर उपाययोजना म्हणून या जागतिक महासत्तेने स्थानिकांना रोजगारात महत्त्व देत आपला विदेशी धोरणपुळका अनेक बाबतींत आवरता घेतला.

राजन यांचे भाकीत
भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होण्यापूर्वी डॉ. राजन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रमुख होते. त्या वेळी यांनी मंदीबाबत समस्त जगाला सावध केले होते. २००८ ची ती मंदी येण्याच्या अगदी तीन वर्षे आधीच, २००५
मधील भाषणात त्यांनी त्याबाबतचे भाष्य केले होते. 'वित्तीय विकास जगासाठी जोखमेचा ठरतो काय?' या शोधनिबंधातून त्यांनी अमेरिकेसह समस्त जगाला निर्वाणीचा इशारा दिला होता. पुढे त्यांचे भाकीत आणि भीती खरी ठरली. अमेरिकेसह भारतासारख्या विकसनशील देशावरही त्याचा परिणाम दिसून आला. म्हणूनच राजन यांच्या ताज्या अंदाजाला महत्त्व आहे. ज्या बलाढय़ फेडरल रिझव्‍‌र्हचा उल्लेख टाळत त्यांनी वक्तव्य केले त्या अमेरिकेतही २०१३ पासून सतत व्याजदर स्थिर राहिले आहेत. तसेच रोखे खरेदीही चालू वर्षअखेपर्यंत कायम राहणार आहे. आर्थिक मंदीतून सावरण्याच्या नादात देऊ केलेल्या सूट-सवलतींमुळे अमेरिकेचा विकास दर दोन टक्क्यांच्या वरही पोहोचू शकलेला नाही. बेरोजगारांची मासिक आकडेवारीही फुगतीच आहे. ही लक्षणे भीतिदायक अशीच आहेत.

मंदी टाळण्यासाठी..
१९३० सदृश महामंदी टाळायची झाल्यास परिस्थितीनुरूप नियमांच्या चौकटी आखण्याची आवश्यकता मांडली गेली आहे. त्याबाबत आतापासूनच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा करण्याची गरज असून त्यातून सामायिक तोडगा निघण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात येत आहे. संभाव्य आर्थिक मंदीचा सामना करण्यासाठी कोणते नियम हवेत वा कृती कशी असावी हे नमूद न करता त्याविषयी निदान आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर किमान सहमती निर्माण होण्याची गरज राजन यांनी मांडली आहे.

व्याजदर कपात टाळण्याकडे रोख
राजन यांच्या भाषणाने नव्या मंदीची धास्ती निर्माण केली असली तरी त्यांचा प्रमुख रोख हा व्याजदरांवरच होता. फेडरल रिझव्‍‌र्हकडून नरमाईचे व्याजदर धोरण संपुष्टात येणार असतानाच कमी व्याजदराबाबत विविध देशांमधील स्पर्धा, ईर्षां कमी व्हायला हवी असेही त्यांनी नमूद केले. जगभरातील बँकांनीही कमी व्याजदराचे धोरण अवलंबिण्यास स्पष्ट नकार द्यावा, असेही त्यांनी सुचविले. विकसित राष्ट्रांनी तर यासाठी अधिक खबरदारी घ्यावी, असेही ते म्हणाले.
विकासाचा वेग राखण्यासाठी, उद्योगाला चालना देण्यासाठी तसेच गुंतवणूकपूरक वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी दरकपातीबाबत भारतात आपल्यावरही दबाव असल्याचे त्यांनी या वेळी सूचित केले. 'माझ्या परीने मला जेवढा आंतरराष्ट्रीय कित्ता गिरवणे टाळणे शक्य होते तेवढे मी केले; मात्र अर्थगतीच्या नादात आपण आपसूकच ८५ वर्षांपूर्वीच्या वातावरणात प्रवेश करणार की काय', असा सवालही त्यांनी आपल्या भाषणातून केला.
आर्थिक मंदीसारख्या स्थितीतही पाया भक्कम असेल तर वाढीव विकासाचे टप्पे विनायास गाठता येतात, असे राजन यांनी भारताच्या उदारहणाद्वारे स्पष्ट केले. २००८ मधील मंदीनंतर गेल्या सात वर्षांत भारतासह काही मध्यवर्ती बँकांची कामगिरी उत्तम राहिल्याचे ते म्हणाले. तेव्हा अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम होता; आता तशी स्थिती नाही, असे स्पष्ट करत अशा कमकुवत पायावर भक्कम अर्थछत्र उभारणे कितपत योग्य, असा सवालही त्यांनी केला.

जागतिक अर्थव्यवस्थेत १९३० सालच्या महामंदीसारखी लक्षणे हळूहळू सर्वत्र दिसू लागली आहेत असा धोक्याचा इशारा देतानाच, जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी नवीन नियम व चौकटीसह वाटचालीची अतीव गरज निर्माण झाली आहे, आता ठरवण्याची वेळ आली आहे, असे प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी येथे केले.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे माजी अर्थतज्ज्ञ असलेल्या व २००८ च्या वित्तीय अरिष्टाचे खूप आधी अचूक भाकीत करणाऱ्या राजन यांनी यापूर्वीही एकमेकांशी स्पर्धा करणाऱ्या नरमाईच्या पतविषयक धोरणांपासून जगभरच्या मध्यवर्ती बँकांनी वेळीच फारकत घ्यावी, असे सुचविले आहे. याबाबत किमान एकवाक्यता  तथापि भारतात मात्र चित्र वेगळे असून, गुंतवणुकीला वाढीचे बळ मिळेल यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याजाचे दर कमी करावे लागत आहेत, असे राजन यांनी सांगितले.
लंडन बिझनेस स्कूल येथे आयोजित परिषदेत बोलताना राजन यांनी सांगितले की, १९३० सारखी महामंदी समोर आ वासून उभी असल्याचे दिसत असताना, किमान आंतरराष्ट्रीय सहमती व एकवाक्यता निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ते म्हणाले, 'सर्वोत्तम उपाययोजनेसाठी खेळाचे नियम कसे असावेत आणि मध्यवर्ती बँकांचा कृती कार्यक्रम काय असावा, याचे संकेत देण्याचा आपला हेतू नाही. तर तो आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनावा. यातूनच किमान सहमती व आंतरराष्ट्रीय मतैक्य घडवता येईल. सध्या अर्थवृद्धीला वेग देण्याच्या नादात आपण तिशीच्या दशकातील भीषण आर्थिक पेचप्रसंगाकडे ढकलले जात आहोत. आता आवाका हा प्रगत औद्योगिक राष्ट्रे अथवा उभरत्या राष्ट्रांपुरता सीमित अधिक वाढलेला आहे.''
भारताच्या दृष्टीकोनातून व्याजदर कपातीच्या संदर्भात थेट प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, 'या संबंधाने बाजारात उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांकडे जितका कानाडोळा करता येईल तितका आपला प्रयत्न असतो. गुंतवणूक वाढविली जावी अशा स्थितीत आजही आम्ही आहोत. मी चिंतीत आहे, तो याच बाबीवर. आम्ही व्याजदर कमी केल्याने बँकांची कर्जही स्वस्त होतील काय, हा माझ्या चिंतेचा विषय आहे. उद्योगांना स्वस्त कर्जसहाय्य मिळून, ते आपल्या व्यवसायात गुंतवणूक वाढवतील, हे मी पाहतो. पण हाच  मुद्दा अन्य देशांच्या बाजारपेठांसंदर्भात मात्र खूपच गुंतागुंतीचा बनला आहे.'
अर्थगतीला वेग देण्याच्या आग्रहामुळे मध्यवर्ती बँकांवर प्रचंड दडपण येत आहे. २००८ मधील वित्तीय अरिष्टानंतरच्या सात वर्षांत आणि प्रत्यक्ष अरिष्ट काळातही जगभरच्या मध्यवर्ती बँकांनी उमदी कामगिरी केली आहे, असे उद्गारही त्यांनी काढले. पण आज आपण पायाशी काहीही नसताना अर्थवृद्धीचा डोलारा उभा करण्याच्या नादात, आंतरराष्ट्रीय एकमेकांना पूरकते ऐवजी फारकत घेणाऱ्या वृद्धीला प्रोत्साहित करीत आहोत. स्पर्धात्मक अवमूल्यनाच्या महामंदीच्या इतिहासाच्या पुनरावृत्तीचेच हे द्योतक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
२००५ मध्ये 'हॅज फायनान्शियल डेव्हलपमेंट मेड द वर्ल्ड रिस्कियर?' हा शोध निबंध लिहून रघुराम राजन यांनी २००८ सालात अमेरिकेत डोके वर काढलेल्या व पुढे बहुतांश जगाला कवेत घेणाऱ्या वित्तीय अरिष्टाचे भाकीत केले होते.
१९३० सारखी महामंदी समोर आ वासून उभी असल्याचे दिसत असताना, किमान आंतरराष्ट्रीय सहमती व एकवाक्यता निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सध्या अर्थवृद्धीला वेग देण्याच्या नादात आपण तिशीच्या दशकातील भीषण आर्थिक पेचप्रसंगाकडे ढकलले जात आहोत. अर्थगतीला वेग देण्याच्या आग्रहामुळे मध्यवर्ती बँकांवर प्रचंड दडपण येत आहे. व्याजदरासारखा मुद्दा भारताप्रमाणेच अन्य देशांच्या बाजारपेठांसंदर्भात मात्र खूपच गुंतागुंतीचा बनला आहे